Chaitanya Baghel liquor scam: दुर्ग-भिलाई। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित करीब 3 हजार करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दुर्ग जिले के कुम्हारी स्थित विट्ठल कॉलोनी के 355 प्लॉटों पर कब्जा कर लिया है। जब्त की गई संपत्तियों की कीमत करीब 61 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कार्रवाई के बाद कॉलोनी के मुख्य द्वार पर ED ने नोटिस भी चस्पा कर दिया है।
जानकारी के मुताबिक, विट्ठल कॉलोनी में कुल 385 प्लॉट हैं। इनमें से 30 प्लॉट पहले ही बेचे जा चुके हैं, इसलिए उन्हें कार्रवाई से बाहर रखा गया है। शेष 355 प्लॉटों पर ED ने कब्जा लिया है। जब्त संपत्तियों में एक व्यावसायिक प्लॉट भी शामिल है।
शराब घोटाले की कमाई से खरीदे गए प्लॉट?
ED का आरोप है कि छत्तीसगढ़ में हुए कथित शराब घोटाले से अर्जित अवैध रकम का इस्तेमाल रियल एस्टेट कारोबार और संपत्तियां खरीदने में किया गया था। जांच एजेंसी के मुताबिक, चैतन्य बघेल कथित शराब सिंडिकेट के शीर्ष स्तर पर सक्रिय थे और अवैध पैसों के लेन-देन का हिसाब रखते थे। इसी आधार पर उनकी संपत्तियों को मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कार्रवाई के दायरे में लिया गया है।
PMLA प्राधिकरण ने दी कुर्की की मंजूरी
इस मामले में ED ने 10 नवंबर 2025 को चैतन्य बघेल से जुड़ी संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क करने का आदेश जारी किया था। इसके बाद 8 दिसंबर 2025 को PMLA के निर्णायक प्राधिकरण के समक्ष शिकायत दर्ज कराई गई।
19 मार्च 2026 को हुई सुनवाई के बाद प्राधिकरण ने ED की कार्रवाई को सही ठहराया। वहीं, 23 मार्च 2026 को जारी आदेश में संबंधित संपत्तियों की कुर्की को मंजूरी दे दी गई। इसी मंजूरी के बाद अब ED ने विट्ठल कॉलोनी के 355 प्लॉटों पर कब्जे की कार्रवाई की है।
घर और दूसरी संपत्तियां भी जांच के दायरे में
इससे पहले कुर्की आदेश की प्रतियां चैतन्य बघेल के भिलाई-3 स्थित मानसरोवर आवासीय परिसर के घर की बाहरी दीवार पर भी चस्पा की गई थीं। आदेश में भिलाई-3 की करीब 1 करोड़ 64 लाख 87 हजार रुपए से अधिक कीमत की संपत्ति, भिलाई का आवासीय मकान, दुर्ग की व्यावसायिक संपत्ति, बैंक में जमा रकम, फिक्स्ड डिपॉजिट और पाटन तहसील के ग्राम कुरुडीह की कृषि भूमि का भी उल्लेख किया गया है।
अपील का भी है विकल्प
Chaitanya Baghel liquor scam: ED की इस कार्रवाई के बाद चैतन्य बघेल से जुड़ी संपत्तियों पर कानूनी शिकंजा और कस गया है। हालांकि, PMLA के निर्णायक प्राधिकरण के आदेश के खिलाफ उन्हें अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील करने का विकल्प उपलब्ध है। इसके लिए निर्धारित 45 दिनों की समयसीमा के भीतर ऑनलाइन अपील की जा सकती है।
