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Raipur News: सड़क पर दो महिलाओं का झगड़ा, खुल गया 26 बच्चों की खरीद-फरोख्त का राज, दिवाकर अस्पताल को बनाया गया था अवैध कारोबार का ठिकाना

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Raipur News: रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नवजात बच्चों की खरीद-फरोख्त करने वाले बड़े सिंडिकेट का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में सामने आया है कि इस गिरोह का नेटवर्क देश के 8 राज्यों तक फैला हुआ था। पिछले 11 महीनों में 26 से ज्यादा नवजात बच्चों का सौदा किए जाने की आशंका है। गिरोह लड़कियों को 5 लाख रुपए और लड़कों को 10 से 12 लाख रुपए तक में बेचता था। इस पूरे खेल में अस्पताल, दलालों और सरकारी दस्तावेज तैयार करने वाले लोगों की मिलीभगत सामने आई है।

जांच में पता चला है कि गुढ़ियारी के बसंत विहार स्थित दिवाकर अस्पताल को इस अवैध कारोबार का ठिकाना बनाया गया था। अस्पताल को सिंडिकेट के सदस्यों ने लीज पर लिया था। यहां केवल 3 बच्चों की डिलीवरी कराई गई, जबकि 26 फर्जी जन्म प्रमाणपत्र तैयार किए गए। इन्हीं दस्तावेजों के सहारे नवजातों को दूसरे राज्यों में भेजा जाता था। हैरानी की बात यह भी है कि बच्चे खरीदने वाले दंपती उनकी जाति और धर्म तक पूछते थे।

पुलिस ने अस्पताल संचालक डॉ. खिर सिंधु महानंद को गिरफ्तार किया है। उसकी मेडिकल डिग्री की भी जांच की जा रही है। इससे पहले 17 नवंबर को गिरोह से जुड़ी तीन महिलाओं को गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में प्रकाश कुमार कौरव, अश्वनी शर्मा और अन्य लोगों के नाम सामने आए हैं। जांच में डॉक्टर, दलाल, केयरटेकर, अकाउंटेंट और नगर निगम के कर्मचारियों की कथित मिलीभगत की बात भी सामने आई है।

सड़क पर दो महिलाओं का विवाद बना बड़े खुलासे की वजह

इस पूरे सिंडिकेट का खुलासा आजाद चौक इलाके में दो महिलाओं के बीच सड़क पर हुए विवाद के बाद हुआ। झगड़े के दौरान ओडिशा के सुंदरगढ़ की एक महिला ने पुलिस को बताया कि आरोपी महिलाएं उसके नवजात बच्चे को बेचने और मिलने वाली रकम के बंटवारे को लेकर आपस में विवाद कर रही थीं। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर तीन महिलाओं को गिरफ्तार किया। इसके बाद पूछताछ में बच्चों की खरीद-फरोख्त के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ।

मुफ्त डिलीवरी का झांसा देकर रायपुर बुलाया, फिर बनाया बंधक

जांच के मुताबिक, सुंदरगढ़ की गर्भवती महिला की मुलाकात रायपुर की कृतिका साहू से हुई थी। कृतिका ने उसे मुफ्त इलाज और डिलीवरी कराने का भरोसा देकर रायपुर बुलाया। यहां उसकी मुलाकात गीतिका और अहिल्या से कराई गई। इसके बाद महिला को गोगांव स्थित अहिल्या के घर में ठहराया गया।

आरोप है कि महिलाओं ने उसकी आर्थिक मजबूरी का फायदा उठाकर नवजात के बदले मोटी रकम दिलाने का लालच दिया। हालांकि, गर्भवती महिला ने बच्चा देने से इनकार कर दिया। 4 नवंबर को डिलीवरी के बाद महिला और उसके नवजात को अहिल्या के घर में बंधक बना लिया गया। आरोपियों ने प्रसव के खर्च की भरपाई के नाम पर उसकी सहमति के बिना बच्चे को बेचने की कोशिश की। लेकिन रकम के बंटवारे को लेकर हुए विवाद ने पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया।

रायपुर से बेंगलुरु, मुंबई और चेन्नई तक फैला नेटवर्क

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि गिरोह के तार छत्तीसगढ़ और ओडिशा के अलावा कई राज्यों से जुड़े हैं। बिलासपुर के साथ बेंगलुरु, अहमदाबाद, मुंबई, नागपुर और चेन्नई में भी नवजात बच्चों को बेचे जाने की जानकारी मिली है। मध्यप्रदेश और राजस्थान में भी सौदों के सुराग मिले हैं।

गिरोह के बिचौलिए नि:संतान दंपतियों की जानकारी जुटाते थे। इसके बाद उनसे संपर्क कर बच्चों की कीमत तय की जाती थी। पुलिस अब दूसरे राज्यों में भेजे गए बच्चों की पहचान और उनकी बरामदगी के लिए जानकारी जुटा रही है।

बच्चों की खरीद-फरोख्त पर सख्त कानून

भारत में बच्चों को गोद लेने के लिए केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) के माध्यम से कानूनी प्रक्रिया निर्धारित है। इसके अलावा हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के तहत भी गोद लेने की व्यवस्था है। पैसों के लेनदेन के जरिए नवजात बच्चों को खरीदना या बेचना अपराध है। किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 81 के तहत बच्चों की बिक्री और खरीद पर कड़ी सजा का प्रावधान है।

8 सदस्यीय SIT करेगी पूरे नेटवर्क की जांच

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आईपीएस मानसी साकोरे के नेतृत्व में 8 सदस्यीय विशेष जांच टीम (SIT) गठित की है। शुक्रवार से टीम ने मुख्य आरोपी कृतिका साहू और अस्पतालों से बरामद दस्तावेजों के आधार पर बच्चों की तलाश तेज कर दी है। दूसरे राज्यों की पुलिस और संबंधित एजेंसियों से भी जानकारी जुटाई जा रही है।

Raipur News: जांच में यह बात भी सामने आई है कि कुछ महिलाओं ने आर्थिक तंगी और बच्चों का पालन-पोषण करने में असमर्थता के चलते खुद ही अपने नवजातों को गिरोह के हवाले किया था। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती उन 26 से अधिक बच्चों का पता लगाना है, जिन्हें कथित तौर पर अलग-अलग राज्यों में भेजा गया।