7th pay Commission: नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अगुवाई वाली केंद्र सरकार (Central Govt) जुलाई में एक बार फिर से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को बढ़ाने पर विचार कर रही है. केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों (Central Govt Employees) की सैलरी जल्दी ही फिर से बढ़ सकती है. इसके साथ-साथ केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को भी हर महीने ज्यादा पैसे मिल सकते हैं.
7th pay Commission: अब इतनी वृद्धि की उम्मीद
7th pay Commission: श्रम ब्यूरो की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, एआईसीपीआई इंडेक्स फरवरी महीने में 0.1 अंक कम होकर 132.7 अंक पर आ गया. यह इंडेक्स जनवरी में 132.8 अंक पर रहा था. मार्च महीने के दौरान यह आंकड़ा 0.6 अंक बढ़कर 133.3 अंक पर पहुंच गया. यह एक महीने पहले यानी फरवरी 2023 की तुलना में 0.45 फीसदी और साल भर पहले यानी मार्च 2022 की तुलना में 0.80 फीसदी ज्यादा है. ऐसे में एक बार फिर से मंहगाई भत्ते व राहत को बढ़ाए जाने के कयास लगाए जा रहे हैं. ऐसा माना जा रहा है कि केंद्र सरकार एक जुलाई से डीए और डीआर में 3-3 फीसदी की वृद्धि कर सकती है.
7th pay Commission: मार्च में हुई थी बढ़ोतरी
7th pay Commission: सरकार ने इसी साल मार्च में डीए और डीआर को 4-4 फीसदी बढ़ाया है. बढ़ी दरें 1 जनवरी 2023 से लागू हो गई हैं. अब फिर से डीए और डीआर को बढ़ाए जाने के कयास लग रहे हैं. अगर ऐसा होता है तो केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारियों की सैलरी (Salary Hike) एक बार फिर से बढ़ जाएगी. इसके अलावा केंद्र सरकार के लाखों पेंशनभोगियों को भी ज्यादा पैसे मिलने लगेंगे.
ऐसे होता है बदलाव
सातवें वित्त आयोग (7th Pay Commission) के हिसाब से डीए और डीआर को साल में दो बार बढ़ाया जाता है. पहली बार महंगाई भत्ते व राहत को जनवरी में बढ़ाया जाता है और दूसरा संशोधन जुलाई में होता है. सरकार यह फैसला ऑल-इंडिया सीपीआई डेटा यानी एआईसीपीआई इंडेक्स (All India Consumer Price Index) के आधार पर करती है. इसके आंकड़े श्रम व रोजगार मंत्रालय के तहत आने वाले श्रम ब्यूरो के द्वारा जारी किए जाते हैं. सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई की मार से बचाने के लिए उनकी सैलरी/पेंशन में डीए/डीआर कंपोनेंट जोड़ा गया है.
